द जनमित्र डेस्क
बक्सर। विधायक आनंद मिश्रा के पत्रकारों और सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों पर 10-10 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस भेजने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। भाकपा-माले ने इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलने की कोशिश करार दिया है।



पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड नवीन कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं। पत्रकारिता और सोशल मीडिया के जरिए जनता की समस्याएं उठाने वालों की बात सुनना तथा तथ्यों के आधार पर उनका जवाब देना हर जनप्रतिनिधि का फर्ज है। इसके उलट सवाल करने वालों पर करोड़ों के नोटिस थोपना उन्हें डराकर चुप कराने की मंशा दर्शाता है।
उन्होंने याद दिलाया कि संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है। पत्रकारों का काम सत्ता और प्रतिनिधियों से सवाल पूछना, आम लोगों की दिक्कतें उजागर करना तथा सही जानकारी जनता तक पहुंचाना है। किसी रिपोर्ट या टिप्पणी से असहमति हो तो उसका जवाब तथ्यों और लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाना चाहिए।
नवीन कुमार ने कहा कि बक्सर की जनता ने विधायक को क्षेत्र के विकास और समस्याओं के हल के लिए चुना है, न कि आलोचना करने वालों को कानूनी झंझट में फंसाने के लिए। लोग बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, किसान और मजदूरों के मुद्दों पर विधायक की पहल जानना चाहते हैं।
भाकपा-माले ने विधायक से अपील की है कि वे पत्रकारों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के खिलाफ ऐसी दबाव वाली कार्रवाई से बाज आएं तथा लोकतांत्रिक आलोचना का सम्मान करें। पार्टी का साफ कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई अपराध नहीं। सत्ता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना जनता का अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा हर हाल में जरूरी है।




